अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने अदालत में दलील दी थी कि राष्ट्रपति के पास अन्य कानूनी विकल्प सीमित हैं। सेक्शन 232 (ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962) में जांच और निर्णय प्रक्रिया में लगभग एक साल लगता है।
भारत पर हाल ही में लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी आय…
ट्रंप के टैरिफ वार का अब क्या होगा, कोर्ट के फैसले से भारत को भी मिलेगी 50% शुल्क से राहत?
